उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओं के लिए तोहफा. 18 हजार से अधिक पदों पर जल्द होगी भर्तियां

मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि सरकारी महकमों में 18 हजार से भी अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन भाजपा सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में महज 66 सौ के करीब पदों पर ही भर्ती हो पाई है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया की सुस्त चाल पर आपत्ति जताई है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक अप्रैल 2017 से अब तक कुल 2511 नई भर्तियां, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3109 पदों पर चयन किया गया है.

बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है. त्रिवेंद्र सरकार के गठन के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा 876 पदों पर डीपीसी की गई है, जबकि 852 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. विभागों को 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक संशोधन के लिए भेजा जा चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीसी के लिए महीने की कोई तारीख सुनिश्चित कर दी जाए. अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से विवाद रहित व पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. भर्ती की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की जाए कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका भी न रहे. निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेंडर किया जाए. अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 32 विभागों से लगभग 18 हजार पद रिक्त हैं.

विभाग व रिक्त पदों का विवरण...

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग  - 132
राज्य संपत्ति - 45
उद्यान विभाग - 785
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 26
सचिवालय प्रशासन - 641
पंचायती राज - 408
वित्त - 48
भाषा - 46
एमएसएमई - 365
संस्कृति - 81
सहकारिता  - 115
कार्मिक - 75
लघु सिंचाई - 100
औद्योगिक विकास - 47
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग - 18
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास - 1677
मतस्य - 60
विधिक माप विज्ञान - 45
पशुपालन - 538
डेयरी विकास - 31
न्याय - 1600
माध्यमिक शिक्षा - 2790
अल्प संख्यक कल्याण निदेशालय - 69
विद्यालयी शिक्षा - 17
समाज कल्याण - 102
राजस्व - 2486
सर्वेक्षण - 160
वन विभाग - 1738
राज्य कर - 1128
सिंचाई - 703
न्याय - 2028