उत्तराखंड में डेढ़ प्रतिशत लोग शराब के आदि. एम्स की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा. पढ़िए खास रिपोर्ट...

उत्तराखंड में करीब 8 प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं, जबकि उनमें से 1.6 प्रतिशत लोग शराब के लती हो गए हैं. और वहीं छह हजार से अधिक लोग नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर एम्स की रेंडम सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. समाज कल्याण विभाग समाज में नशे को रोकने के लिए राज्य में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड डिडक्शन कार्यक्रम के तहत काम करेगा. देहरादून और नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है.

नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 3.38 प्रतिशत लोग गांजे का सेवन कर रहे हैं, जबकि 0.53 प्रतिशत लोग इसके लती हो चुके हैं. वहीं 2.58 प्रतिशत लोग अफीम का नशा कर रहे हैं, जबकि .32 प्रतिशत लोग इसके लती हो चुके हैं. 2.09 प्रतिशत लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं जिसमें से .21 प्रतिशत लोग इसके आदी हो चुके हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार कोकीन की आदत 0.02 प्रतिशत लोगों में हैं. नशे के खिलाफ समाज कल्याण विभाग जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा. बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग नशा मुक्ति, उपचार, नशा छोड़ चुके व्यक्तियों का पुनर्वास और रोजगार दिलाने की दिशा में काम करेगा. सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि मिली हैं. इस पर नैनीताल और देहरादून में काम शुरू हो गया है. नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड डिडक्शन कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड रीहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स (इरका) 13 जिले में बनेंगे. इनके तहत नशे के लती व्यक्ति के इलाज के साथ ही काउंसिलिंग, इलाज के बाद देखरेख, स्किल डेवलपमेंट आदि होगा. इसकी खास बात यह है कि इरका को सीधे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा जाएगा. इसके तहत ऐसे मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए जाएंगे. साथ ही अगर निजी अस्पताल ऐसे मरीजों के इलाज के लिए आगे आते हैं तो समाज कल्याण विभाग उनको भी फंडिंग करेगा. एनजीओ को इस कार्यक्रम के लिए फंडिंग की जाएगी. साथ ही नशे के खिलाफ काम कर रहे विभिन्न विभागों को भी समाज कल्याण विभाग की ओर से सहयोग किया जाएगा. इन सभी विभागों को एकीकृत कर उक्त योजना के तहत काम करने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की होगी.