सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की. अमित शाह ने यहां से धारा 370 हटाने की सिफारिश की. राष्ट्रपति की ओर से इस बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. राज्य सभा में गृह मंत्री के इस जवाब पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया.
अनुच्छेद 370 के सभी खंड राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू नहीं होंगे. इसमें सिर्फ एक ही खंड रहेगा. अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया. जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है. साथ ही लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा.
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